NITI Aayog in Hindi: नीति आयोग (NITI Aayog): संगठन, कार्य, उद्देश्य और योजना आयोग से अंतर

Quick Answer: NITI Aayog in Hindi: नीति आयोग (National Institution for Transforming India - NITI Aayog) भारत सरकार का शीर्ष नीतिगत थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से 65 वर्ष पुराने योजना आयोग की जगह की गई। यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक संस्था है। नीति आयोग का मुख्य लक्ष्य 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) और 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) को बढ़ावा देना और विकास की 'नीचे से ऊपर' (Bottom-Up) नीति को लागू करना है। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

नीति आयोग का उद्भव और वैचारिक आधार

भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकताओं में बदलाव को देखते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौर के लिए पढ़ें: नियोजित विकास और पंचवर्षीय योजनाएं, और नीति बनने की पूरी process के लिए देखें: लोक नीति (Public Policy)।

1. स्थापना और पृष्ठभूमि

• 1 जनवरी 2015: केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए नीति आयोग की स्थापना हुई। इसने 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग (Planning Commission) की जगह ली।
• प्रकृति: नीति आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है (क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है) और न ही यह वैधानिक निकाय है (क्योंकि यह संसद के किसी अधिनियम से नहीं बना)। यह एक संविधानेतर और कार्यकारी निकाय है।
• थिंक टैंक मॉडल: यह सरकार को सामरिक, तकनीकी और नीतिगत मामलों पर बौद्धिक मार्गदर्शन देने वाला केंद्रीय थिंक टैंक है।

2. दो प्रमुख बौद्धिक केंद्र (Hubs)

नीति आयोग की कार्यव्यवस्था दो मुख्य केंद्रों के इर्द-गिर्द घूमती है:

1. टीम इंडिया हब (Team India Hub): यह केंद्र राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और साझेदारी स्थापित करने का काम करता है ताकि प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सक्रिय भागीदार बने।
2. ज्ञान और नवाचार हब (Knowledge and Innovation Hub): यह संस्था के थिंक टैंक संबंधी संसाधनों, शोध, नवाचार और सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रयोगों को बढ़ावा देता है।

नीति आयोग का संगठनात्मक स्वरूप

नीति आयोग की बनावट में केंद्र और राज्यों दोनों के प्रतिनिधियों को व्यापक स्थान दिया गया है:

1. प्रमुख पदाधिकारी और परिषद

• अध्यक्ष (Chairperson): भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष होते हैं।
• शासी परिषद (Governing Council): इसमें प्रधानमंत्री के साथ-साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। यह संस्था का सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच है।
• क्षेत्रीय परिषदें (Regional Councils): विशिष्ट अंतर-राज्यीय या क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर निश्चित समय के लिए बनाई जाती हैं।
• विशेष आमंत्रित: संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और जानकारों को प्रधानमंत्री की ओर से मनोनीत किया जाता है।

2. पूर्णकालिक संगठनात्मक स्वरूप

• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा और प्रोटोकॉल प्राप्त होता है। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। अप्रैल 2026 के पुनर्गठन के बाद उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी (पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार) हैं, जिन्होंने 8 मई 2026 को सुमन बेरी की जगह पद संभाला।
• पूर्णकालिक सदस्य (Full-Time Members): इन्हें राज्य मंत्री (MoS) का दर्जा प्राप्त होता है।
• अंशकालिक सदस्य (Part-Time Members): अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से अधिकतम 2 सदस्य चक्रानुक्रम (बारी-बारी से) आधार पर मनोनीत होते हैं।
• पदेन सदस्य (Ex-Officio Members): केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 मंत्री प्रधानमंत्री की ओर से मनोनीत किए जाते हैं।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री की ओर से एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर थीं। B.V.R. सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल फरवरी 2026 में खत्म होने के बाद जुलाई 2026 में अनुराग जैन (IAS, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव) CEO नियुक्त हुए।

Table 1: नीति आयोग का संगठनात्मक सारांश

नीति आयोग के प्रमुख कार्य और उद्देश्य

नीति आयोग देश के सर्वांगीण विकास के लिए रणनीतिक योजनाएं तैयार करता है:

• सहकारी संघवाद को मजबूती: राज्यों को समान भागीदार मानते हुए यह समझना कि 'मजबूत राज्यों से ही मजबूत राष्ट्र बनता है'।
• ग्राम स्तर पर विकास योजना: विकास की योजनाएं जमीनी स्तर (Bottom-Up) से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक एकीकृत हों।
• राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति का तालमेल: आर्थिक रणनीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना।
• कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान: समाज के उन वर्गों की प्रगति सुनिश्चित करना जो आर्थिक उन्नति के लाभों से वंचित रहे हैं।
• निगरानी और मूल्यांकन: विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन करना।

प्रमुख पहलें और सूचकांक (Flagship Initiatives & Indices)

नीति आयोग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सूचकांक जारी करता है:

1. सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक: संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है।
2. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme - ADP): जनवरी 2018 में शुरू हुआ। देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों के तेजी से कायाकल्प के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है।
3. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Blocks Programme - ABP): 2023 में शुरू किया गया, जो विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जाता है।
4. अटल इनोवेशन मिशन (AIM): देश में स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (ATLs) और उच्च शिक्षण संस्थानों में अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स (AICs) स्थापित करके नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
5. अन्य प्रमुख सूचकांक: समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI), भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index), और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI)।

Table 2: नीति आयोग और योजना आयोग में मुख्य अंतर

महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision Facts)

• नीति का पूरा नाम 'नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (National Institution for Transforming India) है।
• पंचवर्षीय योजनाओं की जगह 15 वर्षीय Vision, 7 वर्षीय Strategy और 3 वर्षीय Action Agenda बनाने की योजना बनी। इनमें से 3 वर्षीय Action Agenda (2017-18 से 2019-20) और "Strategy for New India @75" (दिसंबर 2018) जारी हुए; 15 वर्षीय Vision अलग से जारी नहीं हुआ।
• धन का वास्तविक वितरण वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है, नीति आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है।
• नीति आयोग में सीईओ की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री की ओर से की जाती है।

RAS Prelims MCQ

1. नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी?
   A) 15 अगस्त 2014
   B) 1 जनवरी 2015
   C) 26 जनवरी 2015
   D) 1 अप्रैल 2015
   उत्तर: B) 1 जनवरी 2015
   कारण: केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया।
2. नीति आयोग की शासी परिषद (Governing Council) में कौन शामिल होते हैं?
   A) केवल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
   B) प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल
   C) केवल नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
   D) केवल राज्यों के वित्त मंत्री
   उत्तर: B) प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल
   कारण: शासी परिषद में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं।
3. नीति आयोग और योजना आयोग में सबसे मुख्य अंतर क्या है?
   A) नीति आयोग के पास राज्यों को धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है
   B) नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते
   C) नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है
   D) नीति आयोग में कोई विशेषज्ञ नहीं होते
   उत्तर: A) नीति आयोग के पास राज्यों को धन आवंटित करने का अधिकार नहीं है
   कारण: नीति आयोग विशुद्ध रूप से एक सलाहकार थिंक टैंक है, इसे धन वितरण का कोई अधिकार नहीं है।
4. नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे?
   A) राजीव कुमार
   B) अरविंद पनगढ़िया
   C) मोंटेक सिंह अहलूवालिया
   D) अमिताभ कांत
   उत्तर: B) अरविंद पनगढ़िया
   कारण: नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया थे।
5. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) किस संस्था की प्रमुख पहल है?
   A) इसरो (ISRO)
   B) नीति आयोग
   C) वित्त मंत्रालय
   D) यूजीसी (UGC)
   उत्तर: B) नीति आयोग
   कारण: देश में नवाचार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की ओर से संचालित है।
6. नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस पद के समकक्ष दर्जा दिया जाता है?
   A) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
   B) केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
   C) केंद्रीय राज्य मंत्री
   D) भारत सरकार के मुख्य सचिव
   उत्तर: B) केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
   कारण: नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और प्रोटोकॉल दिया जाता है।
7. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) किस वर्ष शुरू हुआ था?
   A) 2015
   B) 2018
   C) 2020
   D) 2022
   उत्तर: B) 2018
   कारण: जनवरी 2018 में 112 पिछड़े जिलों के तेज विकास के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था।
8. नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
   A) यह एक गैर-संवैधानिक संस्था है
   B) यह एक गैर-वैधानिक संस्था है
   C) यह संसद के एक अधिनियम के जरिए स्थापित हुआ था
   D) इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं
   उत्तर: C) यह संसद के एक अधिनियम के जरिए स्थापित हुआ था
   कारण: नीति आयोग संसद के अधिनियम से नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव से बना है।
9. राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की नीति क्या कहलाती है?
   A) एकात्मक संघवाद
   B) प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)
   C) टकराववादी संघवाद
   D) केंद्रीकृत नियोजन
   उत्तर: B) प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)
   कारण: विभिन्न रैंकिंग और सूचकांकों के जरिए राज्यों में बेहतर कार्य करने की होड़ को प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं।
10. नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को किस स्तर का दर्जा दिया जाता है?
    A) केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS)
    B) कैबिनेट मंत्री
    C) उप-मंत्री
    D) मुख्य चुनाव आयुक्त
    उत्तर: A) केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS)
    कारण: नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है।

RAS Mains Questions

Exam के लिए Important Questions नीचे दिए गए हैं:

Short Questions (2–3 marks)

1. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) में नीति आयोग की क्या भूमिका है?
   उत्तर: नीति आयोग राज्यों को राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में समान भागीदार बनाता है। शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्रियों की सीधी भागीदारी से केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत होता है।
2. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के तीन मुख्य आधार क्या हैं?
   उत्तर: तीन मुख्य सिद्धांत हैं: कन्वर्जेंस (सरकारी योजनाओं का तालमेल), कोलैबोरेशन (केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन का सहयोग) और कॉम्पिटिशन (जिलों के बीच रैंकिंग प्रतिस्पर्धा)।

Long Questions (5–10 marks)

1. योजना आयोग और नीति आयोग के वैचारिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
   उत्तर: मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
   1. योजना आयोग का मॉडल 'टॉप-डाउन' था जहां दिल्ली से राज्यों के लिए नीतियां तय होती थीं; नीति आयोग 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण अपनाता है।
   2. योजना आयोग के पास वित्तीय अनुदान बांटने की शक्ति थी जिससे राज्यों में असंतोष रहता था; नीति आयोग केवल रणनीतिक थिंक टैंक है।
   3. नीति आयोग राज्यों की भिन्न भौगोलिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार लचीली रणनीतियां बनाने पर बल देता है।
2. नीति आयोग की प्रमुख उपलब्धियों और सीमाओं का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए।
   उत्तर रूपरेखा:
   - उपलब्धियां: आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम का सफल अमल, SDG इंडेक्स और इनोवेशन इंडेक्स के जरिए राज्यों में सुधार, अटल इनोवेशन मिशन से नवाचार को गति।
   - सीमाएं: धन वितरण की शक्ति न होने से निर्णयों को लागू कराने में दायरे में प्रभाव, केवल सलाहकारी भूमिका, और कुछ राज्यों की ओर से केंद्र के अत्यधिक प्रभाव की शिकायत।
   - अंतिम विचार: बदलती 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में नीति आयोग भारत के रणनीतिक मार्गदर्शन का एक सक्षम मंच बनकर उभरा है।

FAQs

Q1: क्या नीति आयोग कोई पंचवर्षीय योजना बनाता है?
नहीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) आखिरी थी। उसके बाद NITI ने 3 वर्षीय Action Agenda (2017-20) और "Strategy for New India @75" (2018) जैसे दस्तावेज जारी किए।

Q2: क्या नीति आयोग के निर्णयों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
नीति आयोग केवल सरकार को सलाह देता है, इसके पास कोई आदेश पारित करने की वैधानिक शक्ति नहीं है, इसलिए सरकार के लागू किए गए आदेशों को ही चुनौती दी जा सकती है।

Q3: क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं?
हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री शासी परिषद (Governing Council) के सदस्य के रूप में इसकी सभी मुख्य बैठकों में भाग लेते हैं।

परीक्षा के लिए याद रखें

• NITI Aayog: 1 जनवरी 2015, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से; योजना आयोग (15 मार्च 1950) की जगह।
• न संवैधानिक, न वैधानिक; अध्यक्ष प्रधानमंत्री (पदेन)।
• उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा।
• पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, पहली CEO सिंधुश्री खुल्लर।
• 2026 तक: उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी (मई 2026 से), CEO अनुराग जैन (जुलाई 2026 में नियुक्त)।
• आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 (112 जिले); आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2023 (500 ब्लॉक)।
• NITI के पास राज्यों को पैसा बांटने की शक्ति नहीं है।