नियोजित विकास एवं औद्योगिक परिदृश्य

नियोजित विकास (ऐतिहासिक संदर्भ)

राजस्थान में नियोजित विकास की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) योजना आयोग के भंग होने से पहले अंतिम योजना थी।

पंचवर्षीय योजनाएँ: प्रमुख पड़ाव

औद्योगिक परिदृश्य (संस्थाएँ व नीतियां)

प्रमुख संस्थाएँ

• रीको (RIICO - 1980): औद्योगिक बुनियादी ढांचे और भूमि विकास के लिए शीर्ष संस्था। औद्योगिक क्षेत्र और आईटी पार्क विकसित करता है।
• RFC (1955): उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण (20 करोड़ तक) प्रदान करता है।
• राजसीको (RAJSICO - 1961): लघु उद्योगों को बढ़ावा और "राजस्थली" ब्रांड के तहत हस्तशिल्प का विपणन।

सेज़ (SEZ - विशेष आर्थिक क्षेत्र)

• सीतापुरा (जयपुर): जेम्स एंड ज्वैलरी (राज्य का पहला सेज़)।
• जोधपुर (बोरानाडा): हस्तशिल्प और ग्वार गम।
• महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर): मल्टी-प्रोडक्ट सेज़ (आईटी, ऑटो)।

कृषि परिदृश्य (प्रमुख फसलें)

• सरसों: राजस्थान भारत का "सरसों प्रदेश" कहलाता है (प्रथम स्थान)।
• बाजरा: क्षेत्रफल और उत्पादन में देश में प्रथम स्थान।
• मसाले: धनिया (झालावाड़/बारां), जीरा (जालोर/बाड़मेर) और मेथी का प्रमुख उत्पादक।
• इसबगोल: राजस्थान का एकाधिकार है।

वर्तमान घटनाक्रम (परीक्षा उपयोगी)

1. योजना आयोग के बाद

1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग (NITI Aayog) ने ले लिया। अब विकास "15-वर्षीय विजन", "7-वर्षीय रणनीति" और "3-वर्षीय एक्शन एजेंडा" पर आधारित है।

2. नवीनतम औद्योगिक नीतियां

• राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019: समावेशी और संतुलित औद्योगिक विकास पर केंद्रित।
• RIPS 2019 और 2022: (राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना) निवेश आकर्षित करने के लिए सब्सिडी और कर छूट प्रदान करती है।

3. डीएमआईसी (DMIC)

डे dedicated फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। प्रमुख निवेश क्षेत्र: खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा और जोधपुर-पाली-मारवाड़।