Rajasthan Udyog Niti: राजस्थान उद्योग नीति 2024-26: RIPS 2024, MSME नीति, खनिज नीति, M-Sand नीति और स्वच्छ ऊर्जा नीति

Quick Answer: Rajasthan Udyog Niti: राजस्थान उद्योग नीति (Rajasthan Udyog Niti) का आज का आधार दिसंबर 2024 में Rising Rajasthan summit से पहले आई नीतियों पर टिका है: RIPS 2024, MSME नीति 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, खनिज नीति 2024, M-Sand नीति 2024 और Integrated Clean Energy Policy 2024। MSME नीति 2024 और M-Sand नीति 2024 दोनों 31 मार्च 2029 तक लागू हैं। मई 2026 में कैबिनेट ने नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को भी मंजूरी दी।

राजस्थान उद्योग नीति: विकास यात्रा (1978 से 2026)

राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में आई। इसके बाद 1990, 1994, 1998 और 2010 (Rajasthan Industrial and Investment Promotion Policy 2010) में नीतियां आईं। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 1 जुलाई 2019 से लागू हुई और इसने 2010 की नीति की जगह ली।

दिसंबर 2024 में Rising Rajasthan Global Investment Summit से ठीक पहले सरकार ने एक साथ कई नई नीतियां जारी कीं। फिर फरवरी 2025 में कैबिनेट ने Textile and Apparel Policy, Logistics Policy और Data Centre Policy को मंजूरी दी। 23 मई 2026 को कैबिनेट ने नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति मंजूर की, जो चार pillars (Green, Governance, Growth, Globalisation) पर बनी है और semiconductor, data centre, GCC और defence manufacturing पर जोर देती है।

PYQ trend: RAS Pre 2024 में इस topic से चार सवाल आए: राज निवेश portal (Q41), खनिज नीति 2024 के लक्ष्य (Q49), M-Sand नीति 2024 की अवधि (Q54) और MSME नीति 2024 की अवधि (Q104)। राज्य की अर्थव्यवस्था का पूरा परिचय राजस्थान की अर्थव्यवस्था नोट में है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS 2024)

RIPS राज्य की मुख्य incentive योजना है। RIPS 2022 की जगह अक्टूबर 2024 में RIPS 2024 आई। यह manufacturing और service दोनों क्षेत्रों पर लागू है। ज्यादातर नई नीतियां (MSME, M-Sand, clean energy) अपने incentive RIPS 2024 के तहत ही देती हैं।

• Asset Creation Incentive: निवेशक तीन में से एक विकल्प चुनता है: investment subsidy (जमा किए गए राज्य कर का हिस्सा वापस), capital subsidy या turnover-linked incentive।
• Sunrise booster: sunrise sector की पहली तीन mega या ultra mega units को capital subsidy के ऊपर 25% sunrise booster मिलता है।
• नए sunrise sectors (2024): Aero and Space, Defence, Drones, Semiconductors, Agri-Tech और Waste Recycling।
• दूसरी छूट: stamp duty, electricity duty और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट या reimbursement। पर्यटन, IT/ITeS और महिला startups को बढ़ा हुआ लाभ मिलता है।

राज निवेश (RajNivesh) portal

राज निवेश राज्य का single window online portal है। निवेशक यहां से registration, मंजूरी के आवेदन और उनकी tracking एक ही जगह करते हैं। Portal पर नियम, आदेश और नीतियों की जानकारी भी मिलती है। इसे Bureau of Investment Promotion (BIP) चलाता है। RAS Pre 2024 (Q41) में इसी portal के कथनों पर सवाल था।

राजस्थान MSME नीति 2024 और MSME Act 2019

MSME नीति 2024 दिसंबर 2024 में आई और इसने MSME नीति 2022 की जगह ली। यह 31 मार्च 2029 तक लागू है (RAS Pre 2024 Q104 का उत्तर)। इसका जोर manufacturing और service दोनों तरह के छोटे उद्यमों पर है।

• Interest subsidy: RIPS 2024 के ब्याज अनुदान के ऊपर extra ब्याज छूट।
• Quality और certification: quality, system और IPR certification के खर्च का एक हिस्सा वापस।
• Marketing: मेलों, प्रदर्शनियों और buyer-seller meet में भाग लेने पर आर्थिक मदद।

MSME Act 2019 (सुगमीकरण कानून): पूरा नाम Rajasthan MSME (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 है। नया उद्यम लगाने वाला व्यक्ति Bureau of Investment Promotion को घोषणा पत्र (declaration of intent) देता है और उसे पावती प्रमाण पत्र (Acknowledgement Certificate) मिलता है। इसके बाद कुछ राज्य मंजूरियों और निरीक्षणों से छूट मिलती है। यह छूट पहले 3 साल की थी, जिसे 2023 के संशोधन ने बढ़ाकर 5 साल कर दिया।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 और ODOP नीति 2024

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 निर्यातकों को documentation, तकनीकी upgrade और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए मदद देती है। एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 में हर जिले के एक खास उत्पाद को चुनकर उसके कारीगरों और छोटे उद्यमों को marketing और infrastructure की मदद दी जाती है। स्थानीय शिल्प के बारे में लघु उद्योग और हस्तशिल्प नोट देखें।

राजस्थान खनिज नीति 2024: लक्ष्य और सुधार

राजस्थान में 80 से ज्यादा तरह के खनिज मिलते हैं, जिनमें से 58 का अभी खनन होता है। 2024 में आई खनिज नीति के लक्ष्य RAS Pre 2024 (Q49) में सीधे पूछे गए, और तीनों कथन सही थे:

• GSDP में हिस्सा: खनन का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% करना।
• रोजगार: 2029-30 तक 50 लाख और 2046-47 तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार।
• खनिजों की संख्या: खनन वाले खनिज 2047 तक 58 से बढ़ाकर 70 करना।
• नीलामी: खनिज blocks की e-auction (बड़े खनिजों के blocks MSTC के portal पर)। कुछ blocks की नीलामी पहले से मिली मंजूरियों के साथ करने की पहल।
• Exploration: Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET, 2022) नीलामी से पहले खनिजों की खोज और आकलन करता है।

DMFT फंड: जिला खनिज प्रतिष्ठान ट्रस्ट (DMFT) का पैसा खनन से प्रभावित इलाकों पर खर्च होता है। केंद्र ने 15 जनवरी 2024 को PMKKKY के नियम बदले: अब कम से कम 70% फंड उच्च प्राथमिकता वाले कामों (पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला और बाल कल्याण) पर और बाकी 30% दूसरे कामों पर खर्च होगा। पहले यह अनुपात 60:40 था। जिलेवार खनिजों के लिए राजस्थान के खनिज नोट पढ़ें।

राजस्थान M-Sand नीति 2024: बजरी का विकल्प

नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बिना पर्यावरण मंजूरी वाले नदी बजरी खनन पर रोक लगाई। इसके बाद सरकार ने M-Sand (Manufactured Sand) को बढ़ावा दिया। पहली M-Sand नीति 2020 में आई थी। दिसंबर 2024 में नई M-Sand नीति 2024 आई, जो 31 मार्च 2029 तक या नई नीति आने तक लागू रहेगी (RAS Pre 2024 Q54 का उत्तर)।

M-Sand कठोर पत्थर और खदानों के overburden को crusher में पीसकर बनती है। इससे नदियां बचती हैं और खनन waste काम आता है।

• मांग और उत्पादन: राज्य को हर साल करीब 70 million tonne बजरी चाहिए, जबकि M-Sand उत्पादन करीब 13 million tonne है। लक्ष्य 2028-29 तक 30 million tonne का है।
• सरकारी काम में अनिवार्य उपयोग: राज्य के पैसे से होने वाले निर्माण में कम से कम 25% M-Sand, जिसे 2028-29 तक 50% तक ले जाना है।
• उद्योग का दर्जा: M-Sand units को RIPS 2024 के लाभ, stamp duty छूट और पहले 7 साल electricity duty में पूरी छूट।

Integrated Clean Energy Policy 2024 और ग्रीन हाइड्रोजन

दिसंबर 2024 में राज्य ने राजस्थान Integrated Clean Energy Policy 2024 मंजूर की। इसने renewable energy, biomass, waste to energy और green hydrogen की अलग-अलग नीतियों को एक नीति में जोड़ दिया।

• कुल लक्ष्य: 2029-30 तक 125 GW renewable energy क्षमता।
• बंटवारा: 90 GW सौर, 25 GW पवन और hybrid, 10 GW hydro, pumped storage और battery storage (BESS)।
• Green hydrogen: 2030 तक 2,000 KTPA green hydrogen उत्पादन का लक्ष्य (यही लक्ष्य पहले Green Hydrogen Policy 2023 में था)।
• पुरानी नीतियां: सौर ऊर्जा नीति 2019 का लक्ष्य 2024-25 तक 30 GW था। Renewable Energy Policy 2023 ने 2030 तक 65 GW सौर का लक्ष्य रखा था, जिसे 2024 की नीति ने बढ़ाकर 90 GW किया।

सोलर पार्क, थर्मल और परमाणु बिजली घरों की जानकारी ऊर्जा संसाधन (पारंपरिक और गैर-पारंपरिक) नोट में है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट (दिसंबर 2024)

Rising Rajasthan Global Investment Summit 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर के Jaipur Exhibition and Convention Centre (JECC, सीतापुरा) में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। Summit से पहले ही करीब ₹30 लाख करोड़ के MoU हो चुके थे, और कुल आंकड़ा करीब ₹35 लाख करोड़ तक पहुंचा। ज्यादा MoU ऊर्जा, खनन, पेट्रोकेमिकल, पर्यटन और infrastructure क्षेत्रों में हुए।

राजस्थान उद्योग नीति: प्रमुख नीतियों की तुलना

नीचे दिए गए table में मुख्य नीतियों का साल, अवधि और लक्ष्य एक साथ हैं:

खनिज नीति 2024 के लक्ष्य: एक नजर में

RAS Pre 2024 Q49 के आंकड़े table में:

महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision)

• राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में आई।
• RIPS 2024 ने RIPS 2022 की जगह ली (अक्टूबर 2024)।
• MSME नीति 2024 और M-Sand नीति 2024: दोनों 31 मार्च 2029 तक लागू।
• MSME Act 2019 में निरीक्षण छूट 3 साल से बढ़कर 5 साल (2023 संशोधन)।
• खनिज नीति 2024: GSDP हिस्सा 3.4% से 5% (2029-30) और 8% (2046-47)।
• DMFT फंड: कम से कम 70% उच्च प्राथमिकता कामों पर (PMKKKY, जनवरी 2024)।
• M-Sand: सरकारी काम में कम से कम 25%, 2028-29 तक 50%।
• Clean Energy Policy 2024: 125 GW RE लक्ष्य 2029-30 तक, जिसमें 90 GW सौर।
• Rising Rajasthan summit: 9-11 दिसंबर 2024, JECC जयपुर, MoU करीब ₹35 लाख करोड़।
• नई औद्योगिक विकास नीति को कैबिनेट मंजूरी: 23 मई 2026।

RAS Prelims MCQ

1. राजस्थान MSME नीति 2024 किस तारीख तक लागू रहेगी?
   A) 31 मार्च 2028 B) 31 मार्च 2029 C) 31 मार्च 2030 D) 31 मार्च 2031
   

   सही उत्तर: B) 31 मार्च 2029

   कारण: दिसंबर 2024 में आई MSME नीति 31 मार्च 2029 तक लागू है।

2. Rajasthan MSME Act 2019 के 2023 संशोधन के बाद पावती प्रमाण पत्र से कितने साल की छूट मिलती है?
   A) 2 साल B) 3 साल C) 5 साल D) 7 साल
   

   सही उत्तर: C) 5 साल

   कारण: मूल कानून में छूट 3 साल की थी, 2023 के संशोधन ने इसे 5 साल किया।

3. खनिज नीति 2024 के अनुसार 2046-47 तक GSDP में खनन क्षेत्र का हिस्सा कितना करने का लक्ष्य है?
   A) 5% B) 6% C) 8% D) 10%
   

   सही उत्तर: C) 8%

   कारण: लक्ष्य 3.4% (2023-24) से 5% (2029-30) और 8% (2046-47) का है।

4. खनिज नीति 2024 में 2047 तक खनन वाले खनिजों की संख्या कितनी करने का लक्ष्य है?
   A) 58 से 65 B) 58 से 70 C) 60 से 75 D) 70 से 82
   

   सही उत्तर: B) 58 से 70

   कारण: नीति में खनन वाले खनिज 58 से बढ़ाकर 70 करने का लक्ष्य है।

5. M-Sand नीति 2024 के अनुसार 2028-29 तक राज्य के पैसे से होने वाले निर्माण में M-Sand का हिस्सा कितना करना है?
   A) 25% B) 40% C) 50% D) 75%
   

   सही उत्तर: C) 50%

   कारण: अभी न्यूनतम 25% है, जिसे 2028-29 तक 50% करना है।

6. Integrated Clean Energy Policy 2024 में 2029-30 तक कुल कितनी renewable energy क्षमता का लक्ष्य है?
   A) 65 GW B) 90 GW C) 100 GW D) 125 GW
   

   सही उत्तर: D) 125 GW

   कारण: कुल 125 GW में 90 GW सौर, 25 GW पवन/hybrid और 10 GW storage/hydro है। 90 GW केवल सौर का लक्ष्य है।

7. DMFT फंड के उपयोग पर PMKKKY के जनवरी 2024 के नियमों के अनुसार कितना हिस्सा उच्च प्राथमिकता कामों पर खर्च होना चाहिए?
   A) कम से कम 50% B) कम से कम 60% C) कम से कम 70% D) कम से कम 80%
   

   सही उत्तर: C) कम से कम 70%

   कारण: 2024 के संशोधन ने अनुपात 60:40 से बदलकर 70:30 किया।

8. RIPS 2024 में नीचे दिए गए में से कौन सा sunrise sector के रूप में जोड़ा गया?
   A) सीमेंट B) Drones C) वस्त्र D) चीनी मिल
   

   सही उत्तर: B) Drones

   कारण: RIPS 2024 के नए sunrise sectors: Aero and Space, Defence, Drones, Semiconductors, Agri-Tech, Waste Recycling।

9. Rising Rajasthan Global Investment Summit 2024 कब हुआ?
   A) 9-11 दिसंबर 2024 B) 9-11 नवंबर 2024 C) 7-9 अक्टूबर 2024 D) 10-12 जनवरी 2025
   

   सही उत्तर: A) 9-11 दिसंबर 2024

   कारण: Summit 9 से 11 दिसंबर 2024 तक JECC जयपुर में हुआ और प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर को उद्घाटन किया।

10. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 किस तारीख से लागू हुई?
    A) 1 अप्रैल 2019 B) 1 जुलाई 2019 C) 17 दिसंबर 2019 D) 1 जनवरी 2020
    

    सही उत्तर: B) 1 जुलाई 2019

    कारण: नीति के text के अनुसार यह 1 जुलाई 2019 से लागू हुई और इसने 2010 की नीति की जगह ली।

RAS Mains Questions

Exam के लिए Important Questions नीचे दिए गए हैं:

Short Questions (2–3 marks)

1. राज निवेश portal क्या है?
   उत्तर रूपरेखा: राज्य का single window online portal, जहां निवेशक registration, मंजूरी के आवेदन और tracking करते हैं। Bureau of Investment Promotion इसे चलाता है।
2. Rajasthan MSME Act 2019 का मुख्य प्रावधान बताइए।
   उत्तर रूपरेखा: घोषणा पत्र देने पर पावती प्रमाण पत्र; कुछ राज्य मंजूरियों और निरीक्षणों से छूट; छूट 3 साल से बढ़कर 5 साल (2023)।
3. खनिज नीति 2024 के तीन लक्ष्य लिखिए।
   उत्तर रूपरेखा: GSDP में खनन 3.4% से 5% (2029-30) और 8% (2046-47); रोजगार 50 लाख (2029-30) और 1 करोड़ से ज्यादा (2046-47); खनिज 58 से 70।
4. M-Sand नीति 2024 की दो मुख्य बातें लिखिए।
   उत्तर रूपरेखा: 31 मार्च 2029 तक लागू; सरकारी निर्माण में न्यूनतम 25% M-Sand, 2028-29 तक 50%; उत्पादन 30 million tonne का लक्ष्य।

Long Questions (5–10 marks)

1. दिसंबर 2024 की नई नीतियां राजस्थान के औद्योगिक विकास में कैसे मदद करती हैं? समीक्षा कीजिए। (10 marks)
   उत्तर रूपरेखा: RIPS 2024 से बड़े निवेश और sunrise sector (drones, semiconductor, defence); MSME नीति 2024 और MSME Act से छोटे उद्यमों को ब्याज छूट और 5 साल की निरीक्षण छूट; निर्यात और ODOP नीति से स्थानीय उत्पाद बाजार तक; Rising Rajasthan में करीब ₹35 लाख करोड़ के MoU। चुनौती: MoU को जमीन पर उतारना, जमीन और पानी की कमी।
2. राजस्थान खनिज नीति 2024 और M-Sand नीति 2024 आर्थिक विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाती हैं? (10 marks)
   उत्तर रूपरेखा: आर्थिक लक्ष्य (GSDP 5% और 8%, 1 करोड़ रोजगार); e-auction और RSMET से पारदर्शिता; M-Sand से नदी बजरी पर दबाव कम और overburden का उपयोग; DMFT का 70% प्रभावित इलाकों के पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा पर।

FAQs

M-Sand क्या है और यह क्यों जरूरी है?

M-Sand पत्थर और खदान के overburden को पीसकर बनी रेत है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद नदी बजरी की कमी हुई, और M-Sand उसका टिकाऊ विकल्प है।

राजस्थान में सौर ऊर्जा का 2030 का लक्ष्य क्या है?

Integrated Clean Energy Policy 2024 के अनुसार 2029-30 तक 90 GW सौर क्षमता। कुल renewable लक्ष्य 125 GW है।

क्या 2026 में कोई नई औद्योगिक नीति आई है?

हां। 23 मई 2026 को राज्य कैबिनेट ने नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति मंजूर की। RIPS 2024 और 2024 की बाकी नीतियां अपनी तय अवधि तक लागू हैं।

परीक्षा के लिए याद रखें

• MSME नीति 2024 और M-Sand नीति 2024: दोनों 31 मार्च 2029 तक।
• खनिज नीति 2024: GSDP 3.4% से 5% (2029-30) और 8% (2046-47)।
• खनिज नीति 2024: खनिज 58 से 70, रोजगार 50 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा।
• MSME Act 2019: निरीक्षण छूट अब 5 साल (2023 संशोधन)।
• M-Sand: सरकारी काम में 25%, 2028-29 तक 50%।
• Clean Energy Policy 2024: 125 GW (90 सौर), green hydrogen 2,000 KTPA।
• Rising Rajasthan: 9-11 दिसंबर 2024, JECC जयपुर, करीब ₹35 लाख करोड़ MoU।