RAS (आरपीएससी) 21 min read

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISION (RPSC)

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लेखक Ratan Kumawat · संस्थापक, NotesMedia

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त्वरित सारांश और मुख्य बिंदु

  • • विषय फोकस: राजस्थान की राजव्यवस्था (RAS (आरपीएससी) Syllabus)
  • • मुख्य विषय: RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISION (RPSC) - RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISION (RPSC)
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Quick Answer: Rajasthan Public Service Commission (RPSC) राजस्थान की एक संवैधानिक संस्था (Constitutional Body) है, जिसका गठन भारतीय संविधान के Article 315 के तहत राज्य में प्रशासनिक और सिविल सेवा पदों पर भर्ती के लिए किया गया है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को जयपुर में हुई थी, जिसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में इसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य (1+7) होते हैं।

RPSC क्या है? (Constitutional Status)

भारतीय संविधान के भाग-14 (Part XIV) में Article 315 से 323 तक संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। RPSC राजस्थान राज्य के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य राज्य सेवाओं (जैसे RAS, RPS, लेखा सेवा, शिक्षक भर्ती आदि) के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना और राज्य सरकार को कार्मिक मामलों में सलाह देना है।

राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं के बारे में जानने के लिए आप state information commission और economy of Rajasthan का अध्ययन कर सकते हैं।

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISION (RPSC)

Rajasthan Public Service Commission (RPSC) Ajmer

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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

आजादी से पहले राजस्थान की केवल कुछ रियासतों में लोक सेवा आयोग या चयन समितियां मौजूद थीं:

  • जोधपुर रियासत: 1939 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
  • जयपुर रियासत: 1940 में आयोग बना।
  • बीकानेर रियासत: 1946 में लोक सेवा समिति बनी।

रियासतों के एकीकरण के बाद 16 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश (Ordinance) जारी किया गया, जो 20 अगस्त 1949 को राजस्थान राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित हुआ। अध्यादेश के तहत 22 दिसंबर 1949 को आयोग की औपचारिक स्थापना जयपुर में की गई।

आरंभ में आयोग जयपुर में कार्यरत था, लेकिन राज्य पुनर्गठन के समय सत्यनारायण राव समिति (P. Satyanarayan Rao Committee) की सिफारिश पर अगस्त 1958 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में घूघरा घाटी, अजमेर में आयोग का नया भवन बनाया गया।

RPSC की संरचना (Organizational Structure)

स्थापना के समय (1949) आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य (1+2) थे। जयपुर के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष (S.K. Ghosh) को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया और एन.आर. चंदोरकर और देवीशंकर तिवारी सदस्य बने।

समय के साथ कार्यभार बढ़ने पर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई:

  • 1949 के बाद समय-समय पर राज्य सरकार ने सदस्यों की संख्या बढ़ाई।
  • 2011 से वर्तमान: 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य (कुल 8 पद)।

आयोग के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक सचिव (Secretary) होता है, जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (IAS/RAS) होता है।

नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और पदमुक्ति के नियम

पहलू (Aspect) संवैधानिक प्रावधान और नियम संबंधित Article
नियुक्ति (Appointment) राज्य के राज्यपाल से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर। Article 316(1)
योग्यता (Eligibility) कम से कम आधे (50%) सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य है। शेष आधे सदस्य शिक्षाविद्, अधिवक्ता आदि से हो सकते हैं। Article 316(1)
कार्यकाल (Tenure) 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो (41वें संविधान संशोधन 1976 से 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया)। Article 316(2)
त्यागपत्र (Resignation) राज्यपाल को लिखित त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। Article 316(2)
पद से हटाना (Removal) केवल भारत के राष्ट्रपति से सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की जांच रिपोर्ट के आधार पर कदाचार (Misbehavior) सिद्ध होने पर। Article 317(1)
निलंबन (Suspension) Supreme Court में जांच लंबित रहने के दौरान राज्यपाल से निलंबित किया जा सकता है। Article 317(2)
वेतन और भत्ते (Salary) राज्य की संचित निधि (State Consolidated Fund) पर भारित, जिसमें कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। Article 322
पुनर्नियुक्ति पर रोक (Reappointment) कार्यकाल पूरा होने पर कोई भी उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता (Art 316(3))। अध्यक्ष UPSC का अध्यक्ष/सदस्य या अन्य SPSC का अध्यक्ष बन सकते हैं; सदस्य UPSC का अध्यक्ष/सदस्य या उसी/किसी अन्य SPSC का अध्यक्ष बन सकते हैं। Article 316(3), 319

संविधान में RPSC से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद (Articles 315 to 323)

Article विषय (Subject Matter)
Article 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन।
Article 316 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल (कार्यवाहक अध्यक्ष: Art 316(1A))।
Article 317 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना और निलंबित करना।
Article 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति (राज्यपाल से)।
Article 319 आयोग के सदस्यों से सदस्यता समाप्त होने के पश्चात पद धारण करने पर प्रतिबंध।
Article 320 लोक सेवा आयोग के कार्य और दायित्व (भर्ती परीक्षाएं, पदोन्नति, अनुशासनात्मक सलाह)।
Article 321 राज्य विधानमंडल से आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति।
Article 322 लोक सेवा आयोग के खर्चे (राज्य की संचित निधि पर भारित)।
Article 323 लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (राज्यपाल को प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाती है)।

RPSC के कार्य और सीमाएं (Functions & Limitations)

Article 320 के अनुसार RPSC के प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं:

  • भर्ती परीक्षाओं का आयोजन: राज्य सेवाओं, अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक सेवाओं के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार (interview) का आयोजन करना।
  • पदोन्नति में भूमिका: विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee - DPC) की बैठकों का संचालन और वरिष्ठता निर्धारण में परामर्श।
  • सलाहकारी भूमिका: सरकारी सेवकों के स्थानांतरण, अनुशासनात्मक मामलों, पेंशन और क्षतिपूर्ति से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना। ध्यान रहे कि RPSC का परामर्श राज्य सरकार पर बाध्यकारी (binding) नहीं होता।
  • वार्षिक प्रतिवेदन: आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं।

आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषय: नई सेवाओं का सृजन, पदों का वर्गीकरण, और आरक्षण नीति का निर्धारण (Art 320(4)) RPSC के दायरे में नहीं आते।

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आयोग में नवीन सुधार (Recent Reforms & Initiatives)

परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए RPSC ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

  • वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR): अभ्यर्थियों के लिए एकल पंजीयन व्यवस्था लागू की गई ताकि बार-बार व्यक्तिगत विवरण न भरना पड़े।
  • OMR शीट में 5वां विकल्प (Fifth Option): अनुचित साधनों और खाली ओएमआर छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक प्रश्न में 5वां विकल्प "अनुत्तरित प्रश्न" भरना अनिवार्य किया गया है।
  • ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM): मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन चेकिंग व्यवस्था लागू की गई।
  • एम.एल. कुमावत समिति: आयोग की कार्यव्यवस्था में सुधार, भर्ती कैलेंडर जारी करने और मुकदमों को कम करने के सुझाव देने के लिए एम.एल. कुमावत की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

विद्यार्थी अक्सर क्या गलतियां करते हैं? (Common Student Mistakes)

  • नियुक्ति और पदमुक्ति में भ्रम: अभ्यर्थी अक्सर लिख देते हैं कि RPSC अध्यक्ष को राज्यपाल हटाते हैं। याद रखें, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन पद से हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है।
  • कार्यकाल की सीमा: UPSC के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) के लिए यह 6 वर्ष या 62 वर्ष है (41वें संशोधन 1976 से)।
  • सलाह की प्रकृति: RPSC की सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती; यदि सरकार सलाह नहीं मानती तो उसे विधानमंडल में कारण स्पष्ट करने होते हैं।
  • मुख्यालय का वर्ष: स्थापना 1949 में जयपुर में हुई थी, अजमेर स्थानांतरण 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर हुआ।

Exam के लिए Important Questions

Short Questions (2 से 5 अंक)

  1. RPSC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका मुख्यालय अजमेर किस समिति की सिफारिश पर भेजा गया?
  2. RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और आयु सीमा क्या है?
  3. RPSC सदस्यों को पद से हटाने की संवैधानिक विधि क्या है? कौन हटा सकता है?
  4. संविधान के Article 320 के तहत RPSC के दो मुख्य कार्य बताइए।
  5. RPSC में OMR शीट के 5वें विकल्प का क्या नियम और उद्देश्य है?

Long Questions (10 से 20 अंक)

  1. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल और संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। क्या आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रावधान संविधान में मौजूद हैं?
  2. RPSC के कार्यों, शक्तियों और सीमाओं की विवेचना कीजिए। क्या आयोग से दी गई सलाह राज्य सरकार पर बाध्यकारी है? स्पष्ट कीजिए।
  3. आयोग की कार्यव्यवस्था में पिछले वर्षों में किए गए नवाचारों (जैसे OTR, 5वां विकल्प, OSM) और कुमावत समिति की प्रमुख सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए।

FAQs

Q1: RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और उनका कार्यकाल कितना था?

RPSC के प्रथम अध्यक्ष सर एस.के. घोष (जयपुर के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश) थे, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 से कार्यभार संभाला। आयोग का कार्यकाल नियम: 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।

Q2: क्या RPSC अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद फिर से सरकारी पद ले सकते हैं?

Article 319 के अनुसार RPSC अध्यक्ष केंद्र या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। वे केवल संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष/सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं।

Q3: RPSC अध्यक्ष का वेतन किस निधि से दिया जाता है?

Article 322 के तहत RPSC अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित होता है, जिस पर राज्य विधानसभा में मतदान नहीं कराया जाता।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Quick Answer: Rajasthan Public Service Commission (RPSC) राजस्थान की एक संवैधानिक संस्था (Constitutional Body) है, जिसका गठन भारतीय संविधान के Article 315 के तहत।
राजस्थान की राजव्यवस्था के पाठ्यक्रम में RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISION (RPSC) एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह मुख्य सिद्धांतों, परीक्षा प्रश्नों और सूत्रों को समझने के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
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