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RAS Rajasthan Polity PYQ – राजस्थान की राजव्यवस्था के पिछले साल के प्रश्न

RAS Prelims में राजस्थान की राजव्यवस्था से पूछे गए 14 प्रश्न, chapter के हिसाब से। पहले खुद उत्तर सोचें, फिर “उत्तर और व्याख्या देखें” खोलें। उत्तर RPSC की final answer key के अनुसार हैं।

स्रोत: RPSC Question Papers और Answer Keys (rpsc.rajasthan.gov.in) · अपडेट: 01 Nov 2026

RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISION (RPSC)

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.32 लोक सेवा आयोग के कार्य
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत करने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है ?
  1. (1) अनुच्छेद 320(3)
  2. (2) अनुच्छेद 318(1)
  3. (3) अनुच्छेद 322(2)
  4. (4) अनुच्छेद 325(4)
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (1) अनुच्छेद 320(3)
व्याख्या: अनुच्छेद 320(3) बताता है कि भर्ती, पदोन्नति और सरकारी कर्मचारी को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों (320(3)(c)) पर लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा। इसलिए (1) सही है।
अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों से और 322 आयोग के खर्चों से जुड़ा है।
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LOKAYUKTA & UPLOKAYUKTA

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.34 राजस्थान लोकायुक्त
राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के तहत, लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जाँच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जाँचों का हिस्सा नहीं है ?
  1. (1) लोक सेवकों द्वारा पहुँचाई गई अकारण हानि या पीड़ा।
  2. (2) अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी अधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना।
  3. (3) महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा।
  4. (4) लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है।
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (3) महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा।
व्याख्या: लोकायुक्त की जाँच का दायरा लोक सेवक के पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ और लोगों को दी गई अकारण हानि/पीड़ा जैसे आरोपों तक है। इसलिए (1), (2), (4) इसमें आते हैं।
महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे मामले अलग कानूनों और आयोगों के तहत आते हैं, इसलिए (3) सही उत्तर है।
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STATE HUMAN RIGHTS COMMISION

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.37 राज्य मानव अधिकार आयोग
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने पाँच वर्ष की पदावधि पूरी की ?
  1. (1) न्यायमूर्ति श्रीमती कांता भटनागर
  2. (2) न्यायमूर्ति एन.के. जैन
  3. (3) न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद
  4. (4) न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (2) न्यायमूर्ति एन.के. जैन
व्याख्या: न्यायमूर्ति एन.के. जैन 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक आयोग के अध्यक्ष रहे और पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इसलिए (2) सही है।
कांता भटनागर (2000 में कुछ महीने), एस. सगीर अहमद (2001-2004) और प्रकाश टाटिया, तीनों का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम रहा।
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STATE INFORMATION COMMISSION

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.36 राज्य सूचना आयोग
राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफ़ारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है ?
  1. (1) मुख्यमंत्री
  2. (2) राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता
  3. (3) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत केबिनेट मंत्री
  4. (4) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (4) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
व्याख्या: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों के चयन की समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधान सभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक केबिनेट मंत्री होते हैं।
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति में नहीं होता, इसलिए (4) सही है।
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CITIZEN'S CHARTER

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.38 सिटिजन चार्टर
सिटिजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है –
  1. (1) गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना
  2. (2) नागरिक उन्मुखी शासन
  3. (3) उत्तरदायी सरकार
  4. (4) जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (4) जनता की माँगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना
व्याख्या: सिटिजन चार्टर का मकसद है कि सरकारी विभाग अपनी सेवाओं के मानक और समय-सीमा पहले से घोषित करें, ताकि सेवा गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह हो। इसलिए (1), (2), (3) इसके उद्देश्य हैं।
जनता की माँगों की सुनवाई का अलग तंत्र बनाना (जैसे राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार कानून) सिटिजन चार्टर का उद्देश्य नहीं माना गया, इसलिए (4) सही उत्तर है।
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GOVERNOR

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.28 राजस्थान के राज्यपाल
राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
  1. (1) राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया।
  2. (2) 7वें संविधान संशोधन से राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया।
  3. (3) गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया।
  4. (4) हरिभाऊ किसनराव बागडे ने 31 जुलाई, 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला।
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (3) गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया।
व्याख्या: राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिश पर 7वें संविधान संशोधन (1956) से राजप्रमुख का पद खत्म हुआ और हरिभाऊ बागडे ने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल पद संभाला, ये कथन सही हैं।
गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी, उन्होंने 1 नवम्बर 1956 को पद संभाला था। 'नियुक्त' की तारीख 1 नवम्बर बताने वाला कथन (3) इसलिए सही नहीं है।
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CHIEF MINISTER AND COUNCIL OF MINISTER

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.25 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन
निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया ?
  1. (1) हरिदेव जोशी
  2. (2) भैरोंसिंह शेखावत
  3. (3) जयनारायण व्यास
  4. (4) शिवचरण माथुर
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (2) भैरोंसिंह शेखावत
व्याख्या: राजस्थान में राष्ट्रपति शासन चार बार लगा: 1967, 1977, 1980 और 1992। इनमें 1980 और 1992 में भैरोंसिंह शेखावत की सरकार बर्खास्त हुई, यानी उन्होंने दो बार इसका सामना किया।
हरिदेव जोशी ने 1977 में एक बार सामना किया, इसलिए सही उत्तर (2) है।
RAS Pre 2024 Question Paper · Q.26 राजस्थान मंत्रिपरिषद्
नवम्बर 2024 के अंत तक, राजस्थान की मंत्रिपरिषद् में कितनी महिलाएँ थीं ?
  1. (1) केवल 1
  2. (2) केवल 2
  3. (3) केवल 3
  4. (4) केवल 5
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (2) केवल 2
व्याख्या: भजनलाल शर्मा सरकार की मंत्रिपरिषद् में नवम्बर 2024 तक दो महिलाएँ थीं: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और राज्य मंत्री मंजू बाघमार। इसलिए (2) सही है।

STATE LEGISLATURE

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.27 अधीनस्थ विधान समिति
निम्नलिखित में से राजस्थान विधान सभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है ?
  1. (1) अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी "आदेशों" की जाँच करती है।
  2. (2) समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जाँच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियों को सौंपने की माँग करते हैं।
  3. (3) अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है।
  4. (4) यह राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है।
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (4) यह राजस्थान विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है।
व्याख्या: अधीनस्थ विधान समिति संविधान या कानून के तहत बने सभी आदेशों/नियमों की जाँच करती है, शक्ति सौंपने वाले विधेयकों की भी जाँच कर सकती है और ऐसे विधेयक अध्यक्ष समिति को भेजते हैं। इसलिए (1), (2), (3) सही हैं।
RPSC की key के अनुसार समिति के ये कार्य राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 240 से तय नहीं होते, इसलिए कथन (4) गलत है।

RAJASTHAN HIGH COURT

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.33 राजस्थान उच्च न्यायालय
निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला ?
  1. (1) 20/02/2024
  2. (2) 20/03/2024
  3. (3) 20/04/2024
  4. (4) 20/05/2024
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (3) 20/04/2024
व्याख्या: RPSC की official key के अनुसार प्रमिल कुमार माथुर ने 20 अप्रैल 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला। बाद में जनवरी 2025 में वे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

LOCAL BODIES

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.29 जिला आयोजना समिति
राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है ?
  1. (1) जिला कलक्टर
  2. (2) जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  3. (3) संसद सदस्य
  4. (4) जिला प्रमुख
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (4) जिला प्रमुख
व्याख्या: अनुच्छेद 243ZD के तहत हर जिले में जिला आयोजना समिति बनती है और इसकी रचना राज्य कानून तय करता है। राजस्थान में इस समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, इसलिए (4) सही है।
जिला कलक्टर और जिला परिषद् का CEO प्रशासनिक भूमिका में होते हैं, अध्यक्ष नहीं।
RAS Pre 2024 Question Paper · Q.31 रियासतों में पंचायत कानून
निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था ?
  1. (1) अलवर, बाँसवाड़ा, करौली, सिरोही
  2. (2) बाँसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूँदी
  3. (3) जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही
  4. (4) करौली, बूँदी, अलवर, जैसलमेर
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (3) जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही
व्याख्या: आज़ादी से पहले राजस्थान की कुछ रियासतों ने पंचायत कानून बना दिए थे; सबसे पहले बीकानेर ने 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया। RPSC key के अनुसार जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही ने भी स्वाधीनता से पहले पंचायत कानून पारित किए थे, इसलिए (3) सही है।
आज़ादी के बाद 1953 में पूरे राज्य के लिए राजस्थान पंचायत अधिनियम बना।

URBAN BODIES

RAS Pre 2024 Question Paper · Q.30 जयपुर विकास प्राधिकरण
किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुयी थी ?
  1. (1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982
  2. (2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1983
  3. (3) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1984
  4. (4) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (1) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982
व्याख्या: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की स्थापना जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत हुई थी। इसलिए (1) सही है।
RAS Pre 2024 Question Paper · Q.35 महापौर चुनाव – अमानत राशि
सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है ?
  1. (1) ₹ 10,000
  2. (2) ₹ 20,000
  3. (3) ₹ 30,000
  4. (4) ₹ 40,000
उत्तर और व्याख्या देखें
✔ सही उत्तर: (3) ₹ 30,000
व्याख्या: RPSC की official key के अनुसार राजस्थान में महापौर (Mayor) का चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की अमानत राशि ₹30,000 है, इसलिए (3) सही है।
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