Fundamental Rights in Hindi: मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35): वर्गीकरण, न्यायिक संरक्षण और संवैधानिक उपचार

Quick Answer: Fundamental Rights in Hindi: मूल अधिकार (Fundamental Rights - Articles 12 to 35) भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जिसे भारत का मैग्नाकार्टा (Magna Carta) कहा जाता है। अमेरिकी संविधान से प्रेरित ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्यवाहियों से सुरक्षा देते हैं और न्यायसंगत (Justiciable) हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अब 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर इनका न्यायिक संरक्षण करते हैं।

मूल अधिकारों की अवधारणा, लक्षण और महत्व

संविधान का भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की संवैधानिक गारंटी देता है। अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित इस भाग को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसका लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र कायम करना और विधि का शासन सुनिश्चित करना है।

मूल अधिकारों के प्रमुख लक्षण

• न्यायसंगत स्वरूप: उल्लंघन पर नागरिक सीधे हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) जा सकते हैं।
• मर्यादित अधिकार: ये निरपेक्ष नहीं हैं। राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था व संप्रभुता के आधार पर उचित पाबंदियां (Reasonable Restrictions) लगा सकता है।
• संशोधनीयता: संसद इनमें संशोधन कर सकती है, किंतु बुनियादी स्वरूप (Basic Structure) को नुकसान नहीं पहुंचा सकती (केशवानंद भारती वाद 1973)।

अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा

मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध सुरक्षा कवच हैं। अनुच्छेद 12 अनुसार राज्य में केंद्र व राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल, स्थानीय निकाय (नगरपालिका, पंचायत) और 'अन्य प्राधिकारी' शामिल हैं। अन्य प्राधिकारी में सांविधिक (statutory) निकाय जैसे LIC, ONGC और सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां जैसे SAIL भी आती हैं। कोई संस्था 'राज्य' है या नहीं, इसके test सुप्रीम कोर्ट ने अजय हासिया वाद (1981) में दिए।

अनुच्छेद 13: न्यायिक पुनरावलोकन का आधार

अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत कानून शून्य होगा। इससे तीन न्यायिक सिद्धांत जुड़े हैं:

• आच्छादन का सिद्धांत: अनुच्छेद 13(1) अनुसार संविधान पूर्व कानून टकराव पर केवल ढक जाते हैं, नष्ट नहीं होते (भीखाजी वाद 1955)।
• पृथक्करणीयता का सिद्धांत: कानून का केवल असंवैधानिक अंश शून्य होता है, पूरा कानून नहीं (ए.के. गोपालन वाद 1950)।
• अधित्याग का सिद्धांत: नागरिक अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते (बशेश्वर नाथ वाद 1959)।

6 मूल अधिकार: वर्ग के हिसाब से detail में

44वें संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया। अब 6 मूल अधिकार हैं:

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

• अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता (ब्रिटिश स्रोत) और विधियों का समान संरक्षण (अमेरिकी स्रोत)। यह युक्तिसंगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है।
• अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान पर भेदभाव निषेध। 15(3) में महिलाओं/बच्चों, 15(4)-15(5) में पिछड़े वर्गों/SC/ST के विशेष उपबंध और 15(6) में EWS को शिक्षण संस्थाओं में अधिकतम 10% आरक्षण (103वां संशोधन 2019)।
• अनुच्छेद 16: नौकरियों में अवसर समता। 16(4) में पिछड़े वर्गों को आरक्षण (इंदिरा साहनी वाद 1992 - 50% सीमा); 16(6) में EWS को नौकरियों में अधिकतम 10% आरक्षण।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का खात्मा और इसे दंडनीय अपराध बनाना (अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955; 1976 में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हुआ)।
• अनुच्छेद 18: सैन्य व शैक्षणिक छोड़कर उपाधियों का अंत। भारत रत्न व पद्म पुरस्कार अलंकरण हैं, उपाधि नहीं, पर इन्हें नाम के आगे-पीछे नहीं लगा सकते (बालाजी राघवन वाद, फैसला 15 दिसंबर 1995, रिपोर्ट 1996)।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

• अनुच्छेद 19 (6 स्वतंत्रताएं - केवल नागरिकों को): 19(1)(a) वाक व अभिव्यक्ति (प्रेस, जानने का हक; RTI और State Information Commission इसी अधिकार से जुड़े हैं); 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन; 19(1)(c) संघ व सहकारी समितियां (97वां संशोधन 2011); 19(1)(d) अबाध आवागमन; 19(1)(e) निवास; 19(1)(g) व्यापार व आजीविका। (मूल संविधान में 19(1)(f) संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, जो 44वें संशोधन 1978 से हटी।) अनुच्छेद 19(2)-(6) तहत संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि पर उचित रोक संभव।
• अनुच्छेद 20: अपराध की दोषसिद्धि में तीन तरह का संरक्षण: कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से मुक्ति, आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (सेल्वी वाद 2010)।
• अनुच्छेद 21: प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। मेनका गांधी वाद 1978 में कहा गया कि कानून से तय तरीका (procedure established by law) न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए; यह अमेरिकी Due Process के करीब है। पुट्टास्वामी वाद 2017 में निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 का मूल अंग घोषित हुआ। मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के लिए देखें राज्य मानवाधिकार आयोग।
• अनुच्छेद 21A: 86वें संशोधन 2002 से 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा मूल अधिकार बनी (RTE Act 2009)।
• अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण: सामान्य गिरफ्तारी में 24 घंटे में (यात्रा का समय छोड़कर) मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। निवारक निरोध (Preventive Detention) में सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की राय के बिना 3 माह से ज्यादा नजरबंदी नहीं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

• अनुच्छेद 23: मानव तस्करी, बेगार और जबरन मजदूरी (बलात् श्रम) पर पूर्ण रोक (निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू)।
• अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी जोखिम भरे काम में लगाने पर रोक (बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016)।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

• अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म मानने, आचरण व प्रचार का हक (सिखों को कृपाण का अधिकार)।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों और संस्थाओं के प्रबंध की आजादी।
• अनुच्छेद 27: किसी धर्म विशेष के विकास के लिए कर (Tax) लगाने पर रोक (सेवा शुल्क संभव)।
• अनुच्छेद 28: पूरी तरह राज्य के पैसे से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर पाबंदी।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

• अनुच्छेद 29: नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार।
• अनुच्छेद 30: धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने व चलाने का अधिकार।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की गारंटी देता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है।

संवैधानिक रिटों का विश्लेषण और क्षेत्राधिकार

अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) और अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) तहत अदालतें 5 प्रकार की असाधारण रिटें जारी करती हैं:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'। गैरकानूनी हिरासत से मुक्ति के लिए जारी होती है।
2. परमादेश (Mandamus): 'हम आदेश देते हैं'। सार्वजनिक अधिकारी को कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश।
3. प्रतिषेध (Prohibition): 'रोकना'। उच्च अदालत से निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र पार करने से रोकना (निवारक)।
4. उत्प्रेषण (Certiorari): 'पूर्णतया सूचित होना'। निचली अदालत के अवैध निर्णय को रद्द कर रिकॉर्ड मंगाना।
5. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): 'किस वारंट से'। सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच; कोई भी नागरिक याचिका लगा सकता है।

अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226

सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट निकालता है, जबकि हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) मूल अधिकारों के साथ अन्य विधिक अधिकारों पर भी रिट दे सकता है। इसलिए इस मामले में हाई कोर्ट का रिट दायरा ज्यादा बड़ा है। अनुच्छेद 32 खुद एक मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत रिट देना हाई कोर्ट के विवेक पर है।

नागरिकों बनाम विदेशियों को प्राप्त अधिकार और आपातकाल का प्रभाव

• केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30।
• सभी व्यक्तियों (नागरिक व विदेशी) को प्राप्त: अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 (शत्रु विदेशी को 22 का संरक्षण नहीं)।
• आपातकाल में प्रभाव: युद्ध या बाह्य आक्रमण पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है (अनुच्छेद 358)। 44वें संशोधन 1978 से तय हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं हो सकते।

Table 1: 6 मूल अधिकारों का संवैधानिक वर्गीकरण

Table 2: 5 संवैधानिक रिटों की तुलना

महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision)

• मैग्नाकार्टा की संज्ञा: संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है, जो अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है।
• मूल अधिकारों की संख्या: मूल संविधान में 7 अधिकार थे; 44वें संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार हटाकर अब 6 मूल अधिकार शेष हैं।
• न्यायिक पुनरावलोकन: अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है और असंगत कानूनों को शून्य करने की शक्ति देता है।
• केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं।
• आपातकाल में अटूट अधिकार: 44वें संशोधन 1978 अनुसार आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते।
• निजता का अधिकार: पुट्टास्वामी वाद 2017 में 9 जजों की संविधान पीठ ने निजता (Privacy) को अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार माना।
• शिक्षा का अधिकार: 86वें संशोधन 2002 से अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार बनी।
• हृदय और आत्मा: डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान का हृदय और आत्मा कहा।
• रिट क्षेत्राधिकार तुलना: सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों पर रिट निकालता है (32), जबकि हाई कोर्ट अन्य विधिक अधिकारों पर भी रिट दे सकता है (226)।
• अस्पृश्यता का खात्मा: अनुच्छेद 17 छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करता है और यह राज्य व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध लागू है।
• संसद की विशेष शक्ति: अनुच्छेद 35 के तहत कुछ मूल अधिकारों (जैसे 16(3), 32(3), 33, 34) पर कानून बनाने और भाग 3 के अपराधों की सजा तय करने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं।

RAS Prelims MCQ

1. संविधान के किस भाग को 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है?
   A) भाग 2
   B) भाग 3
   C) भाग 4
   D) भाग 4A
   उत्तर: B) भाग 3
   कारण: भाग 3 में मूल अधिकार शामिल हैं, जिन्हें भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
2. इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है?
   A) अनुच्छेद 14
   B) अनुच्छेद 19
   C) अनुच्छेद 20
   D) अनुच्छेद 21
   उत्तर: B) अनुच्छेद 19
   कारण: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
3. किस संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया?
   A) 42वां संशोधन 1976
   B) 44वां संशोधन 1978
   C) 86वां संशोधन 2002
   D) 91वां संशोधन 2003
   उत्तर: B) 44वां संशोधन 1978
   कारण: 44वें संशोधन से इसे हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया।
4. अनुच्छेद 13 में 'आच्छादन का सिद्धांत' किससे संबंधित है?
   A) आपातकाल से
   B) संविधान पूर्व की विधियों से
   C) नीति निदेशक तत्वों से
   D) नागरिकता से
   उत्तर: B) संविधान पूर्व की विधियों से
   कारण: संविधान पूर्व के कानून मूल अधिकारों से टकराव पर केवल ढक जाते हैं।
5. किस वाद में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार माना गया?
   A) मेनका गांधी वाद 1978
   B) केशवानंद भारती वाद 1973
   C) पुट्टास्वामी वाद 2017
   D) इंदिरा साहनी वाद 1992
   उत्तर: C) पुट्टास्वामी वाद 2017
   कारण: 9 जजों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 का अंग घोषित किया।
6. डॉ. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा?
   A) अनुच्छेद 14
   B) अनुच्छेद 19
   C) अनुच्छेद 21
   D) अनुच्छेद 32
   उत्तर: D) अनुच्छेद 32
   कारण: अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक उपचार की गारंटी देता है।
7. सार्वजनिक पद पर अवैध दावे की जांच के लिए कौन सी रिट निकलती है?
   A) परमादेश
   B) बंदी प्रत्यक्षीकरण
   C) अधिकार पृच्छा
   D) उत्प्रेषण
   उत्तर: C) अधिकार पृच्छा
   कारण: अधिकार पृच्छा सार्वजनिक पद के अवैध दावे की जांच करती है।
8. आपातकाल के दौरान कौन से दो मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते?
   A) अनुच्छेद 14 और 19
   B) अनुच्छेद 19 और 20
   C) अनुच्छेद 20 और 21
   D) अनुच्छेद 21 और 22
   उत्तर: C) अनुच्छेद 20 और 21
   कारण: 44वें संशोधन 1978 से तय हुआ कि 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे।
9. कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों से रोकता है?
   A) अनुच्छेद 21A
   B) अनुच्छेद 23
   C) अनुच्छेद 24
   D) अनुच्छेद 25
   उत्तर: C) अनुच्छेद 24
   कारण: अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम के बच्चों के काम पर रोक लगाता है।
10. सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को कानून बनाकर मर्यादित करने की शक्ति किसे है?
    A) राष्ट्रपति को
    B) संसद को
    C) रक्षा मंत्री को
    D) विधानमंडल को
    उत्तर: B) संसद को
    कारण: अनुच्छेद 33 तहत केवल संसद को सुरक्षा बलों के अधिकार मर्यादित करने का हक है।

RAS Mains Questions

Exam के लिए Important Questions नीचे दिए गए हैं:

Short Questions (2–3 marks)

1. अनुच्छेद 13 में 'आच्छादन के सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) को स्पष्ट कीजिए।
   उत्तर रूपरेखा: अनुच्छेद 13(1) अनुसार संविधान पूर्व कानून मूल अधिकार से टकराने पर नष्ट नहीं होता बल्कि ढक जाता है। संविधान संशोधन से टकराव दूर होने पर वह फिर सक्रिय हो जाता है।
2. अनुच्छेद 20 के तहत नागरिकों को मिलने वाले तीनहरे संरक्षण का उल्लेख कीजिए।
   उत्तर रूपरेखा: 1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, 2. दोहरे दंड से मुक्ति, 3. आत्म-अभिशंसन से संरक्षण।

Long Questions

1. अनुच्छेद 21 के दायरे का मेनका गांधी वाद (1978) और पुट्टास्वामी वाद (2017) के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए।
   उत्तर रूपरेखा:
   • मेनका गांधी वाद (1978): कानून का न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना अनिवार्य किया गया। गरिमापूर्ण जीवन, स्वच्छ वातावरण, निशुल्क विधिक सहायता शामिल हुए।
   • पुट्टास्वामी वाद (2017): निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 का मूल अंग माना। data सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वायत्तता पुख्ता हुई।
   • नतीजा: अनुच्छेद 21 का दायरा अदालत के फैसलों से लगातार बढ़ा है।
2. सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) और हाई कोर्ट (अनुच्छेद 226) के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना कीजिए।
   उत्तर रूपरेखा:
   • स्थिति: अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 संवैधानिक अधिकार है।
   • दायरा: सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों पर, हाई कोर्ट अन्य विधिक अधिकारों पर भी रिट जारी करता है (हाई कोर्ट दायरा व्यापक)।
   • उपचार: अनुच्छेद 32 खुद मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत रिट देना हाई कोर्ट के विवेक पर है।
   • सीमा: सुप्रीम कोर्ट संपूर्ण देश के लिए, हाई कोर्ट राज्य क्षेत्राधिकार तक लागू रहता है।

FAQs

क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है?

हां, संसद अनुच्छेद 368 तहत संशोधन कर सकती है, किंतु केशवानंद भारती वाद (1973) अनुसार संविधान के बुनियादी स्वरूप (Basic Structure) को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है?

डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार प्रभावहीन हो जाते। यह सीधे सुप्रीम कोर्ट से उपचार की गारंटी देता है।

क्या विदेशी नागरिकों को भी भारत में मूल अधिकार मिलते हैं?

हां, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25 से 28 विदेशियों को भी मिलते हैं। केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ नागरिकों के लिए हैं।

क्या आपातकाल में सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं?

नहीं, 44वें संशोधन 1978 अनुसार आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि से सुरक्षा) और अनुच्छेद 21 (जीवन की स्वतंत्रता) कभी निलंबित नहीं होते।

परीक्षा के लिए याद रखें

• भाग 3 (अनुच्छेद 12-35) = मूल अधिकार; मूल संविधान में 7, अब 6 (संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 से हटकर 300A में)।
• केवल नागरिकों को: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30; बाकी सभी व्यक्तियों को।
• अनुच्छेद 17 (छुआछूत) और 23 (बेगार) निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।
• अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं हो सकते (44वां संशोधन 1978)।
• 21A (6-14 वर्ष शिक्षा) 86वें संशोधन 2002 से; निजता का अधिकार पुट्टास्वामी वाद 2017 (9 जज)।
• अनुच्छेद 32 = "संविधान का हृदय और आत्मा" (डॉ. अंबेडकर); रिट 32 (SC) और 226 (HC) में।
• Quo-Warranto कोई भी व्यक्ति मांग सकता है; Prohibition और Certiorari केवल न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध।