मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था (सामंतवाद)

Quick Answer: मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रीय और कुलीय बंधुत्व पर आधारित सामंतवाद (जागीरदारी) पर टिकी थी। यहाँ राजा को अपने भाइयों में 'समकक्षों में प्रथम' माना जाता था। केंद्रीय स्तर पर दीवान (राजस्व) और बख्शी (सेना) मुख्य अधिकारी थे, जबकि भूमि खालसा, जागीर और माफी वर्गों में बंटी थी। 1817-18 की ब्रिटिश संधियों के बाद सामंतों का सैन्य महत्व घटा और 1952 के जागीर पुनर्ग्रहण कानून से यह व्यवस्था समाप्त हुई।

मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था

मध्यकालीन राजस्थान का शासन तंत्र राजशाही व्यवस्था पर आधारित था। मुगल संपर्क से पहले यह पूरी तरह राजपूत कुलीय परंपराओं से संचालित होता था, लेकिन मुगलों से संधियों के बाद केंद्रीय प्रशासन में मनसबदारी और मुगल पदवियों का असर दिखने लगा। किसान आंदोलनों के लिए पढ़ें: Public Awakening & Freedom Struggle in Rajasthan। ऐतिहासिक किलों के लिए देखें: Art and Culture of Rajasthan।

1. राजा की स्थिति और अधिकार

शासन का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। राजा को सैद्धांतिक रूप से दैवीय अधिकारों से युक्त माना जाता था, लेकिन व्यावहारिक रूप से वह निरंकुश शासक नहीं था। राजपूत परंपरा में राजा को अपनी ही जाति या कुल का प्रमुख सरदार माना जाता था, जिसे 'प्राइमस इंटर पेरेस' (समकक्षों में प्रथम) कहते हैं। राजा को अपने प्रमुख सामंतों, मंत्रियों और पुरोहितों की सलाह से फैसले लेने पड़ते थे। उत्तराधिकार में ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठता था जिसे राजतिलक से मान्यता मिलती थी।

2. प्रमुख केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी

• प्रधान / दीवान: राजा के बाद राज्य का सबसे शक्तिशाली मंत्री प्रधान या दीवान कहलाता था। इस पद को मेवाड़ और मारवाड़ में प्रधान, जयपुर में मुसाहिब, कोटा-बूंदी में दीवान और बीकानेर में मुख्त्यार कहा जाता था। वित्त और भू-राजस्व का काम दीवान के अधीन रहता था।
• बख्शी: यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। सैनिकों की भर्ती, वेतन, रसद और हथियारों की व्यवस्था बख्शी के अधीन थी।
• खानसामा (मीर-ए-सामान): राजमहल, अंतःपुर और शाही कारखानों की वस्तुओं का प्रबंधक खानसामा कहलाता था।
• खजांची: राजकीय कोष (खजाने) का प्रभारी अधिकारी, जो नकदी और बहुमूल्य रत्नों की सुरक्षा करता था।
• सिकदार / हाकिम: परगने का मुख्य अधिकारी जो कानून-व्यवस्था और राजस्व वसूली देखता था।
• पटवारी व अमीन: गाँव स्तर पर भूमि पैमाइश और लगान का हिसाब रखने वाले स्थानीय अधिकारी।

मध्यकालीन भू-राजस्व व्यवस्था और भूमि के प्रकार

मध्यकालीन राजस्थान में कृषि ही आय का मुख्य साधन थी। राज्य की संपूर्ण भूमि को उसके स्वामित्व और उपयोग के आधार पर चार भागों में बांटा गया था:

• खालसा भूमि: वह भूमि जो सीधे राजा के व्यक्तिगत नियंत्रण में होती थी। इस भूमि से वसूल होने वाला पूरा लगान केंद्रीय राजकोष में जमा होता था।
• जागीर भूमि: वह भूमि जो राजा से सामंतों, सरदारों और उमरावों को उनकी कुलीय प्रतिष्ठा या विशिष्ट सैन्य सेवाओं के बदले पट्टे पर दी जाती थी। इस भूमि का लगान जागीरदार स्वयं वसूलते थे और बदले में राजा को सैनिक सेवा (चाकरी) और वार्षिक कर (रेख) देते थे।
• भूम भूमि: राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति पाने वाले सैनिकों या कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले स्थानीय सरदारों को दी जाने वाली कर-मुक्त स्थायी भूमि 'भूम' कहलाती थी, और इसके स्वामी 'भोमिया' कहलाते थे।
• सासन / माफी भूमि: ब्राह्मणों, चारणों, भाटों, मंदिरों और मठों को धार्मिक व पुण्य कार्यों के लिए दान में दी गई कर-मुक्त भूमि। इसे सामान्यतः वापस नहीं लिया जाता था।

Table 1: मध्यकालीन राजस्थान में भूमि के प्रकार और राजस्व की स्थिति

राजस्थान में सामंती व्यवस्था (जागीरदारी) का स्वरूप

राजस्थान की सामंती व्यवस्था विश्व के इतिहास में अनूठी मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान का सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद की तरह कानूनी अनुबंध पर नहीं, बल्कि रक्त संबंध और कुलीय भाईचारे पर टिका था।

1. सामंती व्यवस्था की प्रमुख बातें

• कुलीय भाईचारा: सामंत राजा के नौकर नहीं, बल्कि उसी कुल या वंश के सह-अधिकारी माने जाते थे। उनका मानना था कि राज्य की भूमि पर जितना अधिकार राजा का है, उतना ही अधिकार उस कुल के भाइयों का भी है।
• वंशानुगत अधिकार: सामंतों को अपनी जागीर से बेदखल करना बहुत कठिन था। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को जागीर मिलना स्वाभाविक अधिकार माना जाता था।
• सैनिक चाकरी: सामंतों का सबसे बड़ा कर्तव्य था कि वे अपनी जागीर की आय के अनुपात में निश्चित संख्या में सैनिक हमेशा तैयार रखें और युद्ध के समय राजा के पक्ष में लड़ें।

2. प्रमुख रियासतों में सामंतों की श्रेणियां

• मेवाड़ रियासत (उमराव व्यवस्था): मेवाड़ में सामंतों को 'उमराव' कहा जाता था। यहाँ सामंतों की तीन श्रेणियां थीं: प्रथम श्रेणी में 'सोलह उमराव' (जिसमें सलूम्बर के रावत का स्थान सर्वोच्च था), द्वितीय श्रेणी में 'बत्तीस सामंत' और तृतीय श्रेणी में गोल के सामंत आते थे। सलूम्बर के सरदार को महाराणा के राजतिलक का अधिकार था।
• मारवाड़ रियासत: मारवाड़ में सामंतों के चार मुख्य वर्ग थे:
  1. राजवी: राजा के निकट संबंधी (तीन पीढ़ियों तक के रिश्तेदार)। इन्हें रेख, हुक्मनामा और सैनिक चाकरी से छूट मिलती थी।
  2. सरदार: राठौड़ वंश के अन्य प्रमुख जागीरदार।
  3. गनायत: राठौड़ों से अलग अन्य राजपूत वंशों के सामंत।
  4. मुत्सद्दी: गैर-राजपूत प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें सेवाओं के बदले जागीरें दी गई थीं।
• जयपुर रियासत (बारह कोटड़ी व्यवस्था): आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के नाम पर जागीरदारों के 12 स्थायी वर्ग स्थापित किए, जिन्हें 'बारह कोटड़ी' कहा गया।

Table 2: प्रमुख रियासतों में सामंतों की श्रेणियां और पदवियां

सामंतों के वित्तीय और प्रशासनिक दायित्व

• रेख: यह जागीर की अनुमानित वार्षिक आय का पैमाना था। 'पट्टा रेख' जागीर के पट्टे में दर्ज अनुमानित आय थी, जिसके आधार पर सैनिक दायित्व तय होते थे। 'भरतू रेख' सामंत से वास्तविक रूप से राजकोष में जमा कराई जाने वाली वार्षिक कर राशि थी।
• हुक्मनामा (तलवार बंधाई): नए सामंत के गद्दी पर बैठने पर राजा को दिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क। इसे मारवाड़ में 'हुक्मनामा' और मेवाड़ व अधिकांश अन्य रियासतों में 'तलवार बंधाई' कहा जाता था। शुल्क चुकाने तक जागीर को अस्थायी रूप से खालसा कर लेना 'कैद खालसा' कहलाता था। प्रचलित मान्यता है कि जैसलमेर रियासत में यह शुल्क नहीं लिया जाता था।
• चाकरी: युद्ध और शांति के समय सामंत से राजा को दी जाने वाली अनिवार्य सैनिक सेवा।
• न्यौत व गनीम बराड़: मांगलिक उत्सव पर न्यौता कर और युद्ध के समय लिया जाने वाला सैनिक कर गनीम बराड़ कहलाता था।

सामंती व्यवस्था का पतन और उन्मूलन

• 1817-18 की ब्रिटिश संधियाँ: जब राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों से संधियाँ कर लीं, तो अंग्रेजों ने शासकों की सुरक्षा की गारंटी ले ली। अब राजाओं को सामंतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। इससे राजा और सामंतों के बीच दूरियां बढ़ गईं।
• किसानों का शोषण और आंदोलन: अंग्रेजों को भारी खिराज चुकाने के लिए शासकों और सामंतों ने किसानों पर लाटा-कुंता, चंवरी कर (लड़की के विवाह पर कर), तलवार बंधाई कर जैसी अनेक 'लाग-बाग' (उपकर) लाद दीं (बिजोलिया में ही 84 प्रकार की लागतें बताई जाती हैं)। इसके विरोध में बिजोलिया, बेगूं और शेखावाटी में किसान आंदोलन भड़क उठे।
• कानूनी अंत: आजादी के बाद 'राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952' पारित हुआ, जिसके तहत 1954 से जागीरों का पुनर्ग्रहण शुरू हुआ और जागीरदारी व्यवस्था समाप्त हुई। बाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से किसानों को खातेदारी अधिकार मिले।

महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Revision)

• मध्यकालीन राजस्थान में राजा को 'समकक्षों में प्रथम' माना जाता था।
• राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दीवान या प्रधान होता था।
• सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी बख्शी कहलाता था जो सैनिकों की भर्ती और वेतन देखता था।
• सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि को 'खालसा' कहा जाता था।
• धार्मिक कार्यों और विद्वानों को दी गई कर-मुक्त भूमि 'सासन' या 'माफी' कहलाती थी।
• वीरगति पाने वाले योद्धाओं के परिवारों को दी जाने वाली कर-मुक्त भूमि 'भूम' कहलाती थी।
• कर्नल टॉड ने राजस्थान की जागीरदारी की तुलना यूरोपीय सामंतवाद से की थी।
• मेवाड़ में सामंतों की प्रथम श्रेणी 'सोलह उमराव' कहलाती थी, जिसमें सलूम्बर का स्थान सर्वोच्च था।
• सलूम्बर के रावत को मेवाड़ महाराणा के राजतिलक का ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त था।
• मारवाड़ में 'राजवी' सामंत राजा के निकट संबंधी (3 पीढ़ी तक) होते थे और रेख व चाकरी से मुक्त थे।
• जयपुर में कछवाहा राजा पृथ्वीराज ने सामंतों के लिए 'बारह कोटड़ी' व्यवस्था बनाई थी।
• पट्टे में दर्ज अनुमानित वार्षिक आय को 'पट्टा रेख' कहा जाता था।
• उत्तराधिकार शुल्क को मेवाड़ में 'तलवार बंधाई' और मारवाड़ में 'हुक्मनामा' कहते थे।
• प्रचलित मान्यता के अनुसार जैसलमेर रियासत में तलवार बंधाई शुल्क नहीं लिया जाता था।
• 'राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952' से जागीरदारी व्यवस्था का अंत हुआ (पुनर्ग्रहण 1954 से)।

RAS Prelims MCQ

1. मध्यकालीन राजस्थान में सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाता था?
   A) जागीर भूमि
   B) खालसा भूमि
   C) भूम भूमि
   D) सासन भूमि
   उत्तर: B) खालसा भूमि
   कारण: खालसा भूमि सीधे राजा के अधीन होती थी और इसका लगान सीधे केंद्रीय कोष में जमा होता था।
2. मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी के सामंतों को किस नाम से जाना जाता था?
   A) बत्तीस
   B) सोलह
   C) गोल के सामंत
   D) बारह कोटड़ी
   उत्तर: B) सोलह
   कारण: मेवाड़ में 16 प्रमुख सामंत प्रथम श्रेणी के उमराव कहलाते थे, जिनमें सलूम्बर अग्रणी था।
3. मारवाड़ के सामंतों की किस श्रेणी को रेख, चाकरी और हुक्मनामा से पूरी छूट प्राप्त थी?
   A) सरदार
   B) गनायत
   C) राजवी
   D) मुत्सद्दी
   उत्तर: C) राजवी
   कारण: राजवी राजा के निकट संबंधी (तीन पीढ़ियों तक) होते थे, इसलिए उन्हें करों से मुक्त रखा जाता था।
4. आमेर (जयपुर) में सामंतों की 'बारह कोटड़ी' व्यवस्था किस कछवाहा शासक ने शुरू की थी?
   A) राजा मानसिंह प्रथम
   B) राजा भारमल
   C) पृथ्वीराज कछवाहा
   D) सवाई जयसिंह
   उत्तर: C) पृथ्वीराज कछवाहा
   कारण: पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों के लिए 12 अलग-अलग जागीरें (कोटड़ियां) स्थापित की थीं।
5. नए सामंत के गद्दी पर बैठने पर राजा को दिया जाने वाला उत्तराधिकार कर क्या कहलाता था?
   A) चंवरी कर
   B) तलवार बंधाई / हुक्मनामा
   C) गनीम बराड़
   D) लाटा-कुंता
   उत्तर: B) तलवार बंधाई / हुक्मनामा
   कारण: उत्तराधिकार शुल्क को मेवाड़ में तलवार बंधाई और मारवाड़ में हुक्मनामा कहा जाता था।
6. राजस्थान की किस रियासत में उत्तराधिकार शुल्क (तलवार बंधाई) नहीं लिया जाता था?
   A) बीकानेर
   B) जैसलमेर
   C) कोटा
   D) जोधपुर
   उत्तर: B) जैसलमेर
   कारण: जैसलमेर रियासत में नए भाटी शासक या सामंत से तलवार बंधाई शुल्क लेने की परंपरा नहीं थी।
7. मध्यकालीन राजस्थान में सैन्य विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था?
   A) दीवान
   B) बख्शी
   C) खानसामा
   D) सिकदार
   उत्तर: B) बख्शी
   कारण: सैनिकों की भर्ती, वेतन, रसद और हथियारों की व्यवस्था बख्शी के अधीन होती थी।
8. जागीर के पट्टे में दर्ज अनुमानित वार्षिक राजस्व को क्या कहते थे?
   A) भरतू रेख
   B) पट्टा रेख
   C) बिगड़ी
   D) भोग
   उत्तर: B) पट्टा रेख
   कारण: राजा से जारी पट्टे में लिखी गई अनुमानित आय को पट्टा रेख कहा जाता था।
9. मेवाड़ महाराणा के राजतिलक का विशेषाधिकार किस ठिकाने के रावत को प्राप्त था?
   A) कोठारिया
   B) सलूम्बर
   C) बेगूं
   D) देवगढ़
   उत्तर: B) सलूम्बर
   कारण: चूंडावत सरदारों के प्रमुख सलूम्बर के रावत को महाराणा के राजतिलक और तलवार बांधने का अधिकार था।
10. राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था को कानूनी रूप से समाप्त करने वाला जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
    A) 1947
    B) 1950
    C) 1952
    D) 1956
    उत्तर: C) 1952
    कारण: राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 में पारित हुआ; इसके तहत 1954 से जागीरें वापस ली जाने लगीं।

RAS Mains Questions

Exam के लिए Important Questions नीचे दिए गए हैं:

Short Questions (2–3 marks)

1. राजस्थान की सामंती व्यवस्था और यूरोपीय सामंतवाद में क्या मुख्य अंतर था?
   उत्तर रूपरेखा: यूरोपीय सामंतवाद राजा और सामंत के बीच कानूनी अनुबंध पर टिका था, जबकि राजस्थान की सामंती व्यवस्था रक्त संबंध, कुलीय भाईचारे और पैतृक अधिकारों पर आधारित थी जहाँ राजा 'समकक्षों में प्रथम' होता था।
2. 'पट्टा रेख' और 'भरतू रेख' में अंतर स्पष्ट कीजिए।
   उत्तर रूपरेखा: 'पट्टा रेख' जागीर के अनुदान पत्र (पट्टे) में दर्ज अनुमानित वार्षिक आय थी जिसके आधार पर सामंत की जिम्मेदारियां तय होती थीं। जबकि 'भरतू रेख' वह वास्तविक कर राशि थी जो सामंत राजकोष में जमा कराता था।
3. मेवाड़ की 'सोलह उमराव' व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए।
   उत्तर रूपरेखा: मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 प्रमुख जागीरदारों को 'सोलह' कहा जाता था। इनमें सलूम्बर के चूंडावत रावत सबसे प्रमुख थे, जिन्हें महाराणा के राजतिलक और महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालने का विशेषाधिकार था।
4. मध्यकालीन राजस्थान में 'बख्शी' पद के क्या कार्य थे?
   उत्तर रूपरेखा: बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, सेना का निरीक्षण, घोड़ों को दागने की व्यवस्था, सैनिकों का वेतन और युद्ध के समय रसद प्रबंधन करना था।

Long Questions (5–10 marks)

1. मध्यकालीन राजस्थान में सामंती व्यवस्था के स्वरूप, संरचना और इसके पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। (10 marks)
   उत्तर रूपरेखा:
   - प्रस्तावना: कुलीय भाईचारे पर आधारित सामंती व्यवस्था का परिचय।
   - सामंती संरचना: राजा की स्थिति (समकक्षों में प्रथम), सामंतों की श्रेणियां (मेवाड़ के उमराव, मारवाड़ के राजवी-सरदार, जयपुर की बारह कोटड़ी)।
   - अधिकार व दायित्व: सैनिक चाकरी, रेख, हुक्मनामा (तलवार बंधाई), प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार।
   - पतन के कारण: 1817-18 की ब्रिटिश संधियाँ (अंग्रेजी सेना पर निर्भरता से सामंतों का महत्व घटना), सामंतों से किसानों का शोषण, किसान आंदोलन (बिजोलिया, बेगूं)।
   - उपसंहार: 1952 के कानून से जागीरदारी का वैधानिक अंत और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना।
2. मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और भू-राजस्व व्यवस्था की प्रमुख बातों को रेखांकित कीजिए। (10 marks)
   उत्तर रूपरेखा:
   - केंद्रीय प्रशासन: राजा, प्रधान/दीवान (राजस्व प्रमुख), बख्शी (सैन्य प्रमुख), खानसामा (महल व्यवस्था)।
   - स्थानीय व परगना प्रशासन: परगने का हाकिम या सिकदार, गाँव स्तर पर पटवारी और ग्राम पंचायत।
   - भूमि के प्रकार: खालसा (केंद्रीय नियंत्रण), जागीर (सामंती अधिकार), भूम (शौर्य भूमि), सासन/माफी (कर-मुक्त धार्मिक दान)।
   - कर व्यवस्था: भू-राजस्व (भाग, भोग), रेख, लाग-बाग और गैर-कृषि कर।
   - सार: यह प्रशासनिक प्रबंध सुरक्षा, राजस्व और सामाजिक परंपराओं का संतुलित रूप था।

FAQs

'प्राइमस इंटर पेरेस' (Primus inter pares) का क्या अर्थ है और यह राजस्थान के राजाओं पर कैसे लागू होता था?

इसका अर्थ है 'समकक्षों में प्रथम'। राजस्थान में राजा अपने भाइयों और कुल के सामंतों में स्वामी नहीं, बल्कि उनका बड़ा भाई या अग्रज माना जाता था। वह कुलीय सहमति से शासन चलाता था।

तलवार बंधाई कर क्या था और इसे अन्य रियासतों में क्या कहा जाता था?

यह नए सामंत के गद्दी पर बैठने पर राजा को दिया जाने वाला उत्तराधिकार कर था। मेवाड़ में इसे तलवार बंधाई और मारवाड़ में हुक्मनामा कहते थे। प्रचलित मान्यता है कि जैसलमेर में यह कर नहीं लिया जाता था।

'सासन' या 'माफी' भूमि क्या होती थी?

यह ब्राह्मणों, चारणों, मंदिरों और मठों को दी गई कर-मुक्त भूमि थी जिसे राज्य सामान्यतः जब्त नहीं करता था।

1817-18 की ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों से सामंती व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

शासकों को अंग्रेजों से सुरक्षा मिल गई, जिससे राजा सामंतों की सेना पर निर्भर नहीं रहे और सामंतों के अधिकार घट गए।