उपभोक्ता संरक्षण

अध्याय सार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (COPRA) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 24 दिसम्बर 1986 को पारित किया गया। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1904 में महाराष्ट्र से मानी जाती है और 1949 में मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• 9 अप्रैल 1985: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश मंजूर किए।
• 24 दिसम्बर 1986: भारतीय संसद ने अधिनियम पारित किया। इसलिए 24 दिसम्बर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।

उपभोक्ता के अधिकार

• सुरक्षा का अधिकार
• सूचना का अधिकार
• चयन का अधिकार
• सुनवाई का अधिकार
• शिकायत निवारण का अधिकार
• उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

त्रि-स्तरीय निवारण तंत्र (पुस्तक/1986 एक्ट के अनुसार)

शिकायत प्रक्रिया

• कौन दर्ज कर सकता है: उपभोक्ता, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, केंद्र/राज्य सरकार।
• शुल्क (2004 नियम - पुस्तक अनुसार):
  • 1 लाख तक: 100 रु
  • 1 लाख से 5 लाख: 200 रु
  • 5 लाख से 10 लाख: 400 रु
  • 10 लाख से 20 लाख: 500 रु
• विधि: सादे कागज पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। वकील की आवश्यकता नहीं होती है।