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RAS (आरपीएससी) 5 min read

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण

अध्याय सार

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में साक्षरता और सरकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई है। महिला साक्षरता दर जो 1991 में 20.44% थी, 2011 में बढ़कर 52.66% हो गई। सरकार का दृष्टिकोण अब 'कल्याण' से हटकर 'अधिकार आधारित सशक्तिकरण' पर केंद्रित है।

प्रमुख संस्थाएं एवं अधिनियम (RAS तथ्य)

  • महिला विकास कार्यक्रम (WDP): शुरुआत 1984 में 7 जिलों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा) से हुई। मुख्य मानदेयकर्मी: साथिन।
  • राज्य महिला आयोग: गठन 15 मई 1999 को हुआ (विधेयक 23 अप्रैल 1999)। संरचना: 1 अध्यक्ष + 3 सदस्य। कार्यकाल: 3 वर्ष।
  • घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी। इसमें 'साझा घर' (Shared Household) की परिभाषा दी गई है।
  • महिला अधिकारिता निदेशालय: गठन 18 जून 2007 को किया गया।

प्रमुख योजनाएं

योजना उद्देश्य / लाभ
जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूता को 1400 रु. व शहरी क्षेत्र में 1000 रु. की राशि।
मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना नसबंदी करवाने वाले दंपत्ति (जिनके केवल 1 या 2 पुत्रियां हों) को 10,000 रु. का बॉन्ड दिया जाता है।
स्वयं सहायता समूह (SHG) आर्थिक सशक्तिकरण हेतु 1997-98 में शुरू। श्रेष्ठ कार्य के लिए 2010 से अमृता पुरस्कार (SHG को 50 हजार, NGO को 20 हजार) शुरू किए गए।
किशोरी शक्ति योजना 11-18 वर्ष की बालिकाओं के पोषण और कौशल विकास हेतु।
मुख्यमंत्री का सात सूत्रीय कार्यक्रम घोषणा 2009-10 बजट में। सूत्र: सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिरीकरण, बाल विवाह रोक, स्कूल में ठहराव (कक्षा 10), सुरक्षा और स्वरोजगार।
सामूहिक विवाह अनुदान प्रति जोड़ा 6000 रु. अनुदान। (विभाजन: 75% वधू को, 25% आयोजक संस्था को)।

राजनैतिक सशक्तिकरण

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण (33% से बढ़ाकर 50% प्रस्तावित) दिया गया है।

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